2 जनवरी 2025 दैनिक सामयिकी

2 जनवरी 2025 दैनिक सामयिकी

गणतंत्र दिवस परेड 2025 और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री 2 जनवरी से आरंभ

• गणतंत्र दिवस परेड 2025 और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री 2 जनवरी 2025 से शुरू हो रही है।
• यह टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खोले गए काउंटरों से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदे जा सकते हैं।
• आम जनता सीधे वेबसाइट aamantran.mod.gov.in और आमंत्रण मोबाइल ऐप से भी टिकट खरीद सकती है।
• 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकट की कीमत 20 से 100 रुपये के बीच है।
• बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल के लिए टिकट 20 रुपये में उपलब्ध होंगे।

2024 देश में 1901 के बाद से अब तक का सबसे गर्म वर्ष 

• भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 1 जनवरी 2025 को बताया कि 1901 के बाद से 2024 देश में दर्ज सबसे गर्म वर्ष था।
• आईएमडी ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्वी, उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य क्षेत्रों के कुछ इलाकों को छोड़कर जनवरी में देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है।
• देश के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।
• मध्य भारत के पश्चिमी और उत्तरी भागों में जनवरी के दौरान सामान्य से अधिक शीत लहर वाले दिन रहने की संभावना है। 
• जनवरी से मार्च के दौरान उत्तर भारत में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है।

एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला

• एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाल लिया है।
• एयर मार्शल जीतेन्द्र मिश्रा दिसंबर 1986 में लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में कमीशन दिया गया था।
• अपनी 38 साल की सेवा में, एयर मार्शल ने महत्वपूर्ण कमान और स्टाफ नियुक्तियाँ संभाली हैं।
• एयर मार्शल मिश्रा ने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया है, जो 39 साल से अधिक सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं।

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-2026 तक बढ़ाया

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने का फ़ैसला लिया है।
• सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का कुल परिव्यय बढ़ाकर 69 हजार 515 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
• इस योजना के तहत बीमित किसानों में से 88 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं।
• बीमाकृत किसानों में से 57 प्रतिशत ओबीसी, एससी और एसटी से हैं। 
• पिछले आठ वर्षों में किसानों को एक लाख 70 हजार करोड़ रुपये का दावा दिया गया है। 
• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी से आगे बढ़कर तीन हजार पांच सौ रुपये प्रति मीट्रिक टन के एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है।
• किसानों को किफायती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आज से अगले आदेश तक विशेष पैकेज के विस्तार के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
• किसानों को 50 किलोग्राम के बैग पर एक हजार तीन सौ पचास रुपये की दर से डीएपी मिलेगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान

• भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी 2025 को दोनों देशों के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते के तहत शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान-प्रदान किया है।
• इस सूची का आदान-प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से किया गया है।
• इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए तथा यह 27 जनवरी 1991 को यह समझौता लागू हुआ।
• इस समझौते में प्रावधान है कि भारत और पाकिस्तान प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को समझौते के अंतर्गत आने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के बारे में एक दूसरे को सूचित करेंगे।

भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों की सूची का आदान-प्रदान किया

• भारत और पाकिस्तान ने आज राजनयिक माध्यमों से एक दूसरे की हिरासत में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया है।
• भारत और पाकिस्तान ने 2008 के काउंसलर एक्सेस समझौते के तहत नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया है।
• भारत ने अपनी हिरासत में 381 नागरिक कैदियों और 81 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जो पाकिस्तानी हैं या जिन्हें पाकिस्तानी माना जाता है।
• पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में 49 नागरिक कैदियों और 217 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जो भारतीय हैं या जिन्हें भारतीय माना जाता है।
• भारत ने पाकिस्तान की हिरासत से नागरिक कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी का आह्वान किया है।
• पाकिस्तान से कहा गया है कि वह अपनी हिरासत में मौजूद कैदियों और मछुआरों को तत्काल कांसुलर एक्सेस प्रदान करे जिन्हें अभी तक कांसुलर एक्सेस प्रदान नहीं किया गया है।

भारतीय नौसेना 15 जनवरी को तीन स्वदेश निर्मित युद्धपोतों का जलावतरण करेगी

• भारतीय नौसेना 15 जनवरी को मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में तीन स्वदेश निर्मित युद्धपोतों नीलगिरि, सूरत और वाघशीर का जलावतरण करने वाली है।
• इन तीन लड़ाकू प्लेटफार्मों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की युद्ध तत्परता को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।
• यह युद्धपोत रक्षा आत्मनिर्भरता और स्वदेशी जहाज निर्माण में देश की अद्वितीय प्रगति को प्रदर्शित करेगा।
• युद्धपोत नीलगिरि स्टेल्थ सुविधाओं और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है।
• युद्धपोत सूरत में डिजाइन और क्षमताओं में पर्याप्त सुधार किए गए हैं।
• आधुनिक विमानन सुविधाओं से लैस नीलगिरि और सूरत दिन और रात दोनों ऑपरेशनों के दौरान कई तरह के हेलीकॉप्टर संचालित कर सकते हैं।
• वाघशीर विश्व की सबसे शांत और बहुमुखी डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में से एक है।
• वाघशीर वायर-गाइडेड टॉरपीडो, एंटी-शिप मिसाइल और उन्नत सोनार सिस्टम से लैस है।

सरकार ने डिजिटल ज्ञान संसाधनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए ONOS लॉन्च किया 

• सरकार ने आज से “एक राष्ट्र, एक सदस्यता” योजना शुरू की है।
• इस पहल का उद्देश्य एकल सदस्यता प्लेटफ़ॉर्म के तहत शोध पत्रों, पत्रिकाओं और शैक्षणिक सामग्री सहित डिजिटल ज्ञान संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक आसान तथा बिना किसी बाधा के पहुँच प्रदान करना है। 
• इस पहल से सदस्यता संबंधी अनेक बाधाएं दूर होंगी और ज्ञान तक समान पहुंच सुनिश्चित होगी।
• इस योजना से देश भर के छात्रों, शोधकर्ताओं और संस्थानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
• विश्वविद्यालयों और आईआईटी सहित सरकारी वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों के 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों को दुनिया भर की शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों तक पहुंच प्राप्त होगी। 
• योजना के पहले चरण के तहत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, गणित, प्रबंधन, सामाजिक विज्ञान और मानविकी को कवर करने वाली 13 हजार 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएँ शोधकर्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही हैं। 
• तीन वर्ष की अवधि के लिए छह हजार करोड़ रुपये के बजट वाली ओएनओएस योजना इलेक्ट्रॉनिक जर्नल सदस्यता के लिए एक केंद्रीय रूप से तय और केंद्र द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय कंसोर्टियम है। 
• इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी लेखकों को चयनित अच्छी गुणवत्ता वाली ओपन एक्सेस पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।  

रक्षा मंत्रालय ने युद्ध की तैयारी और तकनीकी प्रगति को बढ़ाने के लिए 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ घोषित किया

• रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में चल रहे और भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए 2025 को ‘सुधारों का वर्ष’ घोषित किया है।
• ‘सुधारों का वर्ष’ सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
• यह देश की रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेगा।
• इन सुधारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत, युद्ध के लिए तैयार बल में परिवर्तित किया जाए जो बहु-क्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम हो पाए।
• ईस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 2025 तक केंद्रित हस्तक्षेप के लिए रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, खरीद प्रक्रियाओं को बढ़ाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन और साइबर युद्ध क्षमताओं जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को आगे बढ़ाना शामिल है।
• रक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न शाखाओं के बीच तालमेल बढ़ाने पर काम करना जारी रखेगा।
• रक्षा क्षेत्र और नागरिक उद्योगों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझाकरण को सुगम बनाया जाएगा, जिससे व्यापार को आसान बनाकर सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
• देश को रक्षा उत्पादों के विश्वसनीय निर्यातक के रूप में स्थापित करने तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
• भूतपूर्व सैनिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के अनुकूलन की दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे।

भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट से आगे निकली

• भारत ने सितंबर 2024 तक कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का 200 गीगा वाट का लक्ष्य पार कर लिया है।
• यह पिछले वर्ष की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
• फरवरी 2024 में, सरकार ने एक करोड़ घरों में छत पर सौर पैनल लगाने के लिए पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना शुरू की थी।
• अब भारत की संचयी स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 94 गीगावाट से अधिक हो गई है।
• बर्ष 2024 में 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाने तथा कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया गया है ।
• इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

पंजाब सरकार ने एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन ‘स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब’ लॉन्च की

• पंजाब राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन ‘स्टेट हेल्थ एजेंसी पंजाब’ लॉन्च की है।
• इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, व्यक्ति आसानी से अपने मोबाइल डिवाइस से सीधे आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं।
• इसमें सूचीबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के बारे में भी जानकारी दी गई है, जहां वे इस सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उपचार प्राप्त कर सकते हैं।
• पंजाब में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के 1.68 करोड़ लाभार्थी हैं।
• इन लाभार्थीयों में से लगभग 88 लाख लोगों ने पहले ही अपने ई-कार्ड बना लिए हैं।