21 January 2025 Current Affairs in Hindi
वैश्विक स्तर पर भारत अब सातवां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना
भारत अब वैश्विक स्तर पर सातवां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक बन गया है।
भारत में कॉफी का निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 129 करोड डॉलर तक पहुंच गया है जो कि 2020-21 में 71.9 मिलियन डॉलर के निर्यात से लगभग दोगुना है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में, भारत ने 93 हजार टन से अधिक कॉफ़ी का निर्यात किया, जिसमें इटली, बेल्जियम और रूस शीर्ष खरीदार थे।
भारत मुख्य रूप से बिना भुने कॉफ़ी बीन्स का निर्यात करता है।
कॉफी बाजार में भुनी हुई और इंस्टेंट कॉफ़ी जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जिससे निर्यात में उछाल आया है।
कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर है, जिसने 2022-23 में 2 लाख 48 हजार मीट्रिक टन का योगदान दिया, उसके बाद क्रमशः केरल और तमिलनाडु का स्थान है।
कॉफी की घरेलू खपत 2012 में 84 हजार टन से बढ़कर 2023 में 91 हजार टन हो गई है।
विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विटजरलैंड में आरंभ
- विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 20 जनवरी 2025 को स्विटजरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है।
- इस पांच दिवसीय बैठक में विकास में तेजी, नई तकनीकों के उपयोग और सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर मजबूती लाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
- आर्थिक मंच की इस वैश्विक बैठक में 130 से अधिक देशों के साढ़े तीन सौ सरकारी प्रतिनिधियों सहित करीब तीन हजार प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं।
- इस 55वीं वार्षिक बैठक मे भारत का प्रतिनिधित्व सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी कर रहे हैं।
- पांच दिन के कार्यक्रम के दौरान भारत के समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के मॉडल पर प्रकाश डाला जाएगा।
केन्द्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू करेगी
- केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्र सरकार घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, आयात पर निर्भरता कम करने और अपतटीय खनन नीलामी को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) शुरू करेगी।
- लिथियम, कोबाल्ट, तांबा, निकल और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को महत्वपूर्ण खनिजों के रूप में जाना जाता है।
- ये तत्व रक्षा उपकरणों और प्रमुख प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए जरूरी हैं
- महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में भारत ने वैश्विक मंच पर पहले ही अपनी पहचान बना ली है।
- मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कोणार्क ओडिशा में खनन मंत्रियों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में खुलासा किया कि मंत्रालय चाहता है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र इस संबंध में मिलकर काम करें।
- श्री रेड्डी ने 20 जनवरी को घोषणा की कि भारत ने 48 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू कर दी है, जिनमें से 24 आवंटित भी कर दिए गए हैं।
श्रम बोर्ड जल्द ही गिग-वर्कर्स को सामाजिक-सुरक्षा के दायरे में शामिल करेगा
- केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 20 जनवरी को घोषणा की कि श्रम बोर्ड जल्द ही गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगा।
- यह घोषणा उन्होंने नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन के दौरान की है।
- इस सेमिनार में भारत के 60 करोड कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत लाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।
- भारत में 70 से 80 लाख गिग वर्कर्स के लिए बिना किसी भेदभाव के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।
- सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं के अतंर्गत 60 करोड़ लोगों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है और पांच किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है ताकि कोई भी बुनियादी भोजन से वंचित न रहे।
लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 हेतु वेब-पोर्टल लॉन्च
- 20 जनवरी 2025 को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के लिए योजना और वेब-पोर्टल (http://www.pmawards.gov.in) का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया गया।
- इस शुभारंभ समारोह में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों और राज्यों के प्रधान सचिवों (प्रशासनिक सुधार/सूचना प्रौद्योगिकी) और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टरों/जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम/डीसी) ने भाग लिया।
- प्रधानमंत्री पुरस्कार वेब पोर्टल पर पंजीकरण के लिए 20 जनवरी, 2025 से शुरू हो गया है।
- नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 27 जनवरी, 2025 से शुरू होगी ।
- नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी, 2025 है ।
- इस योजना का उद्देश्य रचनात्मक प्रतिस्पर्धा, नवाचार, प्रतिकृति और सर्वोत्तम प्रथाओं के संस्थागतकरण को प्रोत्साहित करना है।
- पुरस्कारों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन तीन मापदंडों, सुशासन, गुणात्मक और मात्रात्मक पर किया जाएगा।
- लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के तहत कुल 16 पुरस्कारों को वितरित किया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के सिल-सुनानी में आदर्श गांव की आधारशिला रखी गई
- आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और लचीलापन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी में बवासनी ग्राम पंचायत के सिल/सुनानी में 20 जनवरी, 2025 को एक आदर्श गांव (Resilience) की आधारशिला रखी गई है।
- यह पहल 14 अगस्त, 2023 को इस क्षेत्र में आए विनाशकारी बादल फटने के कारण हुए भूस्खलन के बाद की गई है, जिससे संपत्ति और आजीविका का व्यापक नुकसान हुआ है।
- यह परियोजना, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), हिमाचल प्रदेश सरकार, बाल रक्षा भारत और ज़ी एंटरटेनमेंट द्वारा संयुक्त प्रयास है। इसका उद्देश्य गांव का पुनर्विकास करना और एक व्यापक पुनर्विकास योजना के माध्यम से इसे भविष्य के लचीलेपन के लिए तैयार करना है।
- यह पहल आवास, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य सुविधाएं, सामुदायिक केंद्र और आजीविका और कृषि के लिए सहायता प्रणाली जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर मुख्य रूप से केंद्रित है।