Daily Hindi Current Affairs 12 February 2025
भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने बताया कि सरकार 99 प्रतिशत उधार का उपयोग पूंजीगत व्यय और पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए कर रही है।
- उन्होंने बताया कि प्रभावी पूंजीगत व्यय चार दशमलव तीन प्रतिशत है और साथ ही राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का चार दशमलव चार प्रतिशत है।
- सरकार प्रभावी पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण और पूंजीगत संपत्ति बनाने के लिए सभी उधार संसाधनों का उपयोग कर रही है।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने बताया कि केंद्रीय बजट 2025-26 राजकोषीय प्राथमिकताओं के साथ राष्ट्रीय विकास आवश्यकताओं को संतुलित करता है।
- श्रीमती सीतारामण ने बताया कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
डीपीआईआईटी और केओटीआई ने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर
- भारत और दक्षिण कोरिया ने 10 फरवरी, 2025 को अपने लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
- भारत सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और कोरिया गणराज्य के कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट (KOTI) ने दक्षिण कोरिया के सेजोंग नेशनल रिसर्च कॉम्प्लेक्स में एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते को KOTI के अध्यक्ष श्री यंगचन किम और दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत महामहिम अमित कुमार ने औपचारिक रूप दिया।
- इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना, बुनियादी ढांचे की योजना को बढ़ाना और ज्ञान के आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग के माध्यम से सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- यह समझौता ज्ञान साझा करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अनुसंधान-संचालित कार्यक्रमों के लिए एक संरचित तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है।
पंचायती राज राज्य मंत्री 13 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में ‘राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति’ विषय पर रिपोर्ट करेंगे जारी
- पंचायती राज राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल 13 फरवरी, 2025 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में व्यापक पंचायत अंतरण सूचकांक रिपोर्ट जारी करेंगे।
- पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को सशक्त बनाने और 73वें संवैधानिक संशोधन के ‘‘स्थानीय स्वशासन’’ के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में भारत की यात्रा में एक मील का पत्थर है।
- हस्तांतरण सूचकांक, सूक्ष्म अनुसंधान और अनुभवजन्य विश्लेषण का परिणाम है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विकेंद्रीकरण की प्रगति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- पारंपरिक दायरे से परे यह सूचकांक छह महत्वपूर्ण आयामों का मूल्यांकन करता है, जिनमें रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता निर्माण और पंचायतों की जवाबदेही शामिल है।
- सूचकांक विशेष रूप से यह जांच करता है कि पंचायतें स्वतंत्र निर्णय लेने और लागू करने में कितनी ‘स्वतंत्र’ हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 243जी की सच्ची भावना को दर्शाती हैं।
- यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों में पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपने का अधिकार देता है।
प्रदूषण पर लगाम के लिए संसदीय समिति ने की पराली का न्यूनतम मूल्य तय करने की सिफारिश
- संसद की एक समिति ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से पराली का बेंचमार्क न्यूनतम मूल्य तय करने और धान की जल्द तैयार होने वाली फसल को अपनाने की सलाह दी है।
- समिति ने कहा है कि “रेड एंट्री” वाले किसानों के लिए एक निश्चित समय बाद इससे बाहर निकलने का भी प्रावधान होना चाहिए।
- अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के अध्यक्ष मिलिंद मुरली देवड़ा ने मंगलवार को राज्यसभा में एनसीआर और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए गठित आयोग पर अपनी रिपोर्ट में यह बात बताई है।
- समिति की अनुशंसा के अनुसार आयोग को राज्य सरकारों से मशविरा कर पराली के लिए एक मानक न्यूनतम मूल्य तय करना चाहिए।
- यह आयोग एमएसपी की तरह किसानों को पराली की बिक्री पर एक निश्चित आय की गारंटी प्रदान करे।
- साथ ही इस आयोग की हर वर्ष समीक्षा का भी सुझाव दिया गया है।
- अनुशंसा में कहा गया है कि जिन इलाकों में पराली के अंतिम उपभोक्ता नहीं हैं, वहां 20-50 किलोमीटर पर भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि किसानों पर पराली की ढुलाई का ज्यादा बोझ न पड़े।
भारत-इजराइल बिजनेस फोरम और सीईओ फोरम का आयोजन
- भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) और इजराइल दूतावास के सहयोग से नई दिल्ली में भारत-इजराइल बिजनेस फोरम और तीसरे भारत-इजराइल सीईओ फोरम की मेजबानी सफलतापूर्वक की।
- भारत और इजराइल प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक मजबूत आधार साझा करते हैं और ये ही उन्हें स्वाभाविक आर्थिक सहयोगी भी बनाता है।
- भारत विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है
- भारत उच्च तकनीक उद्योगों में इजराइल की विशेषज्ञता के साथ, दोनों मंच व्यवसाय-से-व्यवसाय (बी2बी) और सरकार-से-व्यवसाय (जी2बी) संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे।
- इन ऐतिहासिक घटनाओं ने दोनों देशों के बीच गहरी जड़ें जमा चुकी आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया, जिससे व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसर प्रदान करेंगे।
- इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, 2047 तक 30-35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- उन्होंने आतंकवाद पर भारत की जीरो-टॉलरेंस नीति और वैश्विक शांति एवं सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए लोकतंत्र, आर्थिक लचीलेपन और तकनीकी उन्नति के साझा मूल्यों पर प्रगति करती भारत-इजराइल साझेदारी पर जोर दिया।