Daily Hindi Current Affairs 19 March 2025

Daily Hindi Current Affairs 19 March 2025

Daily Hindi Current Affairs 19 March 2025
Daily Hindi Current Affairs 19 March 2025

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विधेयक-2025 के प्रावधानों के अंतर्गत आयकर नियमों पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे

  • केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विधेयक-2025 के प्रावधानों के अंतर्गत आयकर नियमों पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।
  • सीबीडीटी ने हितधारकों के लिए ओटीपी-आधारित सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से सुझाव देने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लिंक भी दिया है।
  • इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और अनावश्‍यक नियमों को समाप्त करना है
  • इस पहल से करदाताओं और अन्य हितधारकों के लिए कर प्रक्रिया आसान हो सकेगी।
  • आयकर विधेयक, 2025 को संसद में पेश किया गया था और वर्तमान में चयन समिति इसकी जांच कर रही है।
  • हितधारकों द्वारा भेजे गए सुझावों को विधेयक के प्रावधानों को समीक्षा के लिए चयन समिति को भेजा जाएगा।

रूस का प्रतिनिधिमंडल 19 मार्च से 21 मार्च तक होने वाले स्‍मार्ट सिटीज इंडिया एक्‍सपो 2025 में भाग लेगा

  • रूस का प्रतिनिधिमंडल नई दिल्‍ली में 19 मार्च से 21 मार्च तक होने वाले स्‍मार्ट सिटीज इंडिया एक्‍सपो 2025 में भाग लेगा।
  • इसका नेतृत्‍व मॉस्‍को शासन के मंत्री और भारत के साथ व्‍यावसायिक सहयोग परिषद के अध्‍यक्ष सर्गेई चेरेमिन करेंगे।
  • स्‍मार्ट सिटीज इंडिया एक्‍सपो डिजिटल प्रौद्योगिकी, सतत विकास और शहरी नवाचार के क्षेत्रों के दिग्‍गजों को एक साथ लाने के लिए विश्‍व का एक विशाल मंच है।
  • इस वर्ष इस प्रदर्शनी में 1200 से अधिक प्रतिभागी और 350 स्‍टार्टअप्‍स के भाग लेने की संभावना है।
  • ये प्रतिभागी 55 हजार से अधिक लोगों के समक्ष अत्‍याधुनिक विकास के लिए किये गए अपने प्रयासों को प्रस्‍तुत करेंगे।

भारत-न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी, वानिकी में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए

  • भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी के क्षेत्र में पाँच समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • दोनों पक्षों ने अधिकृत आर्थिक संचालक पारस्परिक मान्यता समझौते का भी आदान-प्रदान किया है।
  • दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने और पेशेवरों और कुशल श्रमिकों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने वाली व्यवस्था पर बातचीत की घोषणा की है।
  • न्यूजीलैंड इंडो-पैसिफिक महासागर पहल में शामिल हो गया है और आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन का सदस्य बन गया है।
  • इससे पहले सोमवार, 17 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय लिया है।
  • दोनों देशों ने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ सहयोग जारी रखेंगे।
  • दोनों देशों ने एक स्वतंत्र, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन किया है।

एशियाई विकास बैंक ने प्रशांत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के विकास और महासागरीय प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए “फ्रंटियर सीड” लॉन्च किया

  • एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने, पूंजी बाजारों को मजबूत करने और प्रशांत क्षेत्र में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड (प्रशांत) कार्यक्रम शुरू किया है ।
  • इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय पूंजी बाजार का विकास करना, निजी क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
  • यह पहल स्थानीय उद्योगों को विकसित करने और समावेशी और लचीली अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
  • इस कार्यक्रम के तहत, एडीबी ने झींगा उत्पादन कंपनी सीपैक लि (SeaPAC Pte Ltd.) और हवाई मानचित्रण फर्म कहूतों पेसिफिक के साथ अपने संबंधित उद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 200,000 डॉलर के तकनीकी सहायता समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
  • इस कार्यक्रम को महासागर लचीलापन और तटीय अनुकूलन (ORCA) ट्रस्ट फंड, नॉर्डिक डेवलपमेंट फंड और यूनाइटेड किंगडम विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) जैसे कई अंतरराष्ट्रीय भागीदारों का समर्थन प्राप्त है।
  • 4 मिलियन डॉलर की शुरुआती प्रतिबद्धता के साथ, इस पहल से निवेशकों को आकर्षित करने, रोजगार सृजित करने और क्षेत्र में आर्थिक लचीलापन बढ़ाने की उम्मीद है।
  • एशियाई विकास बैंक (एडीबी)एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसके 69 सदस्य देश हैं।

लद्दाख प्रशासन ने प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर पेश किया

  • लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ-साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है।
  • इस योजना के तहत, प्रशासन ने प्रत्येक राशन कार्ड धारक को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पतालों में इलाज के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये के वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ प्राप्त करने के लिए गोल्डन कार्ड के लिए पात्र बनाया है।
  • लेह जिले में पांच साल से कम उम्र के बच्चों, रक्षा कर्मियों और पूर्व सैनिकों को छोड़कर, 90,826 गोल्डन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जिला प्रशासन स्कूलों में विशेष अभियान चलाने की योजना बना रहा है, ताकि स्कूल जाने वाले बच्चों को गोल्डन कार्ड मिल पाए।

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