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Daily Hindi Current Affairs 26 March 2025
आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक को संसद से मंजूरी
- संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 पारित कर दिया है।
- राज्यसभा ने मंगलवार 25 मार्च 2025 को इस विधेयक को मंजूरी दे दी।
- हालांकि लोकसभा में यह विधेयक पिछले साल दिसंबर में ही पारित हो चुका है।
- विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में संशोधन और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-एनडीएमए तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-एसडीएमए के कामकाज को कुशल बनाना है।
- विधेयक में एनडीएमए और एसडीएमए को राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाय राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने का अधिकार दिया गया है।
- विधेयक में राज्य सरकारों को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों में अलग से एक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का भी अधिकार दिया गया है।
- विधेयक में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने का प्रावधान है।
देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों 60 % से अधिक लोगों की उम्र 18 से 45 वर्ष
- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले 60% लोग 18 से 45 वर्ष के होते हैं।
- नई दिल्ली में 25 मार्च 2025 को सड़क सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम ‘एएमसीएचएएम के प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप : यूएस-इंडिया पार्टनरशिप’ के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका खुलासा किया।
- सड़क दुर्घटनाओं के कारण देश के सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी को 3% का नुकसान हो रहा है।
- उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों का आकलन करने की जरूरत जताई।
- इस अवसर पर श्री गडकरी ने दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को 25,000 रुपये इनाम देने वाली गुड सेमेरिटन्स योजना का उल्लेख भी किया।
- गडकरी ने स्कूलों में सड़क सुरक्षा शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सुझाव भी दिया।
पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए
- पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।
- झारखंड कैडर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1982 बैच के अधिकारी गौबा 2019 से अगस्त 2024 के दौरान पांच साल तक कैबिनेट सचिव रहे।
- उन्होंने कोविड-19 से निपटने और आर्थिक सुधार कार्यनीतियों सहित प्रमुख नीतिगत निर्णय लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- श्री गौबा ने केंद्रीय गृह सचिव, शहरी विकास मंत्रालय में सचिव और झारखंड के मुख्य सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।
- प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकृत नियुक्ति के बाद श्री गौबा नीति आयोग के अन्य पूर्णकालिक सदस्यों के समान सेवाएं प्रदान करेंगे।
भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की
- भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन विकसित की है।
- इसे अक्टूबर 2025, तक नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में परीक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य उपचार की लागत घटाना और आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता कम करना है।
- अभी 80 से 85 % चिकित्सा उपकरण आयात होते हैं। स्वदेशी एमआरआई मशीन भारत को चिकित्सा प्रौद्योगिकी में अधिक आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी।
- यह पहल ‘मेड इन इंडिया’ अभियान को भी मजबूती देगी और भविष्य में MRI स्कैन की लागत को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाएगी।
तेलंगाना विधानसभा में केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित
- तेलंगाना विधानसभा ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण-केंद्रीय अधिनियम-42 और मानव अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम-2011 को अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है।
- राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी. दामोदर राजा नरसिम्हा ने 24 मार्च 2025 को विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया।
- यह अधिनियम चिकित्सा उद्देश्यों के लिए मानव अंगों और ऊतकों के निष्कासन, संचयन और प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है और इनके वाणिज्यिक लेन-देन को रोकता है।
- 1995 के नियमों के अनुसार केवल न्यूरोसर्जन और न्यूरो-फिजिशियन ही किसी व्यक्ति को ब्रेन-डेड घोषित कर सकते थे।
- हालांकि नए नियमों के अनुसार एक चिकित्सक, सर्जन, इंटेंसिविस्ट और एनेस्थेटिस्ट भी इसकी पुष्टि कर सकते हैं।
- इस अधिनियम में अंग दान और प्रत्यारोपण के लिए एक सरकारी सलाहकार समिति भी शामिल है।
- अधिनियम किसी अन्य राज्य में दान किए गए अंगों को तेलंगाना में प्रत्यारोपित करने का अधिकार भी देता है।