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Daily Hindi Current Affairs 9 April 2025
केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर ‘वक्फ संशोधन अधिनियम 2025’ लागू किया
- केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है।
- केंद्र ने सोमवार 8 अप्रैल 2025 को भारत के राजपत्र (गजट) में अधिसूचना जारी कर इसकी पुष्टि की है।
- यह अधिनियम हाल ही में रविवार 6 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी मिलने के बाद कानून बना है ।
- इस अधिनियम में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
- जिसमें वक्फ संस्थाओं से ट्रस्टों को अलग करना, संपत्ति प्रबंधन में डिजिटल तकनीकों का उपयोग, एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना, और वक्फ संपत्तियों को केवल मुस्लिम समुदाय के प्रैक्टिसिंग (धार्मिक रूप से सक्रिय) सदस्यों के लिए ही समर्पित करने की शर्त शामिल है।
- इसके अलावा, यह कानून ‘वक्फ बाय यूजर’ यानी जिन संपत्तियों का लंबे समय से सामुदायिक उपयोग हो रहा है, उनके संरक्षण का प्रावधान भी करता है।
- इसके साथ ही, पारिवारिक वक्फ व्यवस्था में महिलाओं के अधिकारों को भी मान्यता दी गई है।
- हालांकि,कानून बनने के तुरंत बाद, इसके खिलाफ कई जनहित याचिकाएं (PIL) सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं।
भारत-नेपाल सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ समझौता
- भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- यह समझौता भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
- इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच कानून और न्याय क्षेत्र में जानकारी साझा करना, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के बीच आपसी आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शैक्षणिक पहलों के माध्यम से सहयोग को मजबूत बनाना है।
- इस समझौते के तहत दोनों देशों की अदालतों में उपयोग होने वाली तकनीकों की जानकारी भी साझा की जाएगी, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र निपटान, न्याय प्रक्रिया में तेजी और लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें।
- इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाया जाएगा, जो योजना निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग करेगा।
- यह समझौता भारत और नेपाल के बीच पुराने और घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है और उनके न्यायालयों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करता है।
- हालांकि भारत ने हाल ही के वर्षों में सिंगापुर, इजरायल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देशों के साथ भी इसी प्रकार के न्यायिक सहयोग समझौते किए हैं।
वैश्विक स्तर पर एआई निवेश में भारत 10वें स्थान पर
संयुक्त राष्ट्र प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्र में निजी निवेश के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 10वें स्थान पर है।
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) द्वारा जारी की गई रिपोर्ट ने भारत को एआई में निजी फंडिंग आकर्षित करने वाले अग्रणी देशों में रखा है, जिसमें 2023 में अनुमानित निवेश 1.4 बिलियन डॉलर है।
चीन के साथ, भारत महत्वपूर्ण एआई फंडिंग वाले एकमात्र विकासशील देशों में से एक के रूप में सामने आया है, जो वैश्विक एआई परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है।
भारत ने अपनी UNCTAD ‘फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज के लिए तत्परता’ सूचकांक रैंकिंग को 2022 में 48वें स्थान से सुधार कर 2024 में 36वें स्थान पर पहुंचा दिया है।
वहीं विशिष्ट रैंकिंग में आईसीटी परिनियोजन में 99वां, कौशल में 113वां, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में तीसरा, औद्योगिक क्षमता में 10वां तथा वित्तीय पहुंच में 70वां स्थान शामिल है।
हालांकि वैश्विक एआई निवेश में संयुक्त राज्य अमेरिका 5,71,577 करोड़ रुपए (67 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के साथ शीर्ष पर है वहीं चीन 66,541 करोड़ रुपए (7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के साथ दूसरे स्थान पर है।
भारत में वर्तमान में 13 मिलियन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो इसे GitHub गतिविधि में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा पूल बनाता है।
एआइ में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए भारत को एआई में अनुसंधान एवं विकास तथा कार्यबल कौशल विकास में निवेश को प्राथमिकता देनी होगी।