Daily Hindi Current Affairs 8 July 2025|
Daily Hindi Current Affairs 8 July 2025
नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 जारी किया
- नीति आयोग ने 7 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 जारी किया।
- इसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रह्मण्यम, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार और भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थानीय प्रतिनिधि एंजेला लुसिगी ने जारी किया।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र के 85 प्रतिशत जिले अग्रणी श्रेणी में हैं।
- वर्ष 2021-22 में सूचकांक के पहले संस्करण के दौरान, 62 प्रतिशत जिले अग्रणी श्रेणी में थे।
- मिजोरम का हनाहथियाल जिला इस क्षेत्र में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला जिला बनकर उभरा है।
- नीति आयोग ने कहा कि खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, स्वच्छता, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किए गए हैं।
- निकट भविष्य में राष्ट्रीय औसत के साथ अंतर समाप्त करने के लिए यह गति महत्वपूर्ण है।
आगामी जनगणना के दौरान स्व-गणना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध होगा
- आगामी जनगणना के दौरान स्व-गणना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल उपलब्ध होगा।
- यह पोर्टल जनगणना-2027 के दोनों चरणों के लिए उपलब्ध होगा।
- भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने बताया है कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
- डेटा अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में मोबाइल ऐप का उपयोग करके एकत्र किया जाएगा।
- प्रगणक और पर्यवेक्षक डेटा संग्रह के लिए अपने मोबाइल उपकरणों का उपयोग करेंगे।
- जनगणना-2027 के लिए राजपत्र अधिसूचना पिछले महीने जारी की गई थी।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने राज्य राजपत्र में इसकी अधिसूचना पुनः प्रकाशित करने और जनगणना के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है।
- यह जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी।
- पहले चरण में, आवास सूचीकरण और आवास गणना अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जबकि दूसरे चरण में जनगणना की जाएगी।
दिल्ली सरकार ने राजधानी में रूफटॉप सोलर लगाने की शुरुआत की
- दिल्ली सरकार ने बिजली के बिलों को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन मॉडल के अंतर्गत राजधानी में रूफटॉप सोलर लगाने की शुरुआत की है।
- यह पहल केंद्र सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दिशा- निर्देशों के अनुरूप है और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा संचालित है।
- इस योजना का उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार राजधानी बनाना है।
- इस मॉडल के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि दिल्ली के नागरिकों को बिना किसी अग्रिम लागत के सौर ऊर्जा का लाभ मिले।
- इस मॉडल के तहत अब दिल्ली के निवासी अपने घरों या संस्थानों पर बिना किसी पूंजी निवेश के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं।
- उपभोक्ता को केवल अपनी छत उपलब्ध करानी होगी, जहां सोलर प्लांट लगाया जाएगा।