1 जनवरी 2025 दैनिक सामयिकी
भारत का वार्षिक भूजल पुनर्भरण 15 बीसीएम बढ़ा
- देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- गतिशील भूजल संसाधन आकलन की रिपोर्टों के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 446 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक आंका गया है।
- 2024 में भूजल निष्कर्षण में तीन बिलियन क्यूबिक मीटर की कमी हुई है।
- सभी उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण 245 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भूजल के 100 प्रतिशत नमूने सिंचाई के लिए उत्कृष्ट श्रेणी में हैं।
- यह मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार
- आरबीआई की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार देश में भारत के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ है।
- बैंको की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां – जीएनपीए सितंबर 2024 में कुल अग्रिमों का 2.6 प्रतिशत घट गई है।
- पिछले 12 वर्षों की अवधि के दौरान शुद्ध एनपीए अनुपात लगभग 0.6 प्रतिशत था।
- एससीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार विभिन्न क्षेत्रों और बैंक समूहों में व्यापक आधार पर हुआ है।
- पिछले दो वर्षों में बैंकों के जीएनपीए में बड़े उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता में भी सुधार हुआ, कर पश्चात लाभ में वर्ष-दर-वर्ष 22.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 30.2 की वृद्धि दर्ज की है।
- निजी क्षेत्र के बैंकों ने 20.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।
- भारत में विदेशी बैंकों ने 8.9 प्रतिशत की एकल अंकीय वृद्धि दर्ज की है।
कन्याकुमारी में समुद्र पर भारत देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन
- तमिलनाडु में समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है।
- क्लासिक ग्लास से बने इस पुल का अनावरण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया है।
- यह पुल 133 फीट ऊंची संत तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है।
- यह पुल पर्यटकों को लहरदार समुद्र को देखते हुए स्थलों के बीच एक हवादार सैर का आनंद लेसकेंगे।
- यह 77 मीटर लंबा पुल लगभग 37 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है।
विवाद से विश्वास योजना 2024 31 जनवरी 2025 तक बढ़ाई गई
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने देय राशि निर्धारित करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी है।
- करदाता द्वारा योजना के तहत आयकर विवादों को निपटाने की पिछली समय सीमा 31 दिसंबर, 2024 थी।
- प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना के मूल नियमों के अनुसार , 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित कर मांग का 100 प्रतिशत भुगतान करना था।
- सीबीडीटी द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, 1 फरवरी, 2025 को या उसके बाद दाखिल की गई घोषणाओं के लिए विवादित कर मांग का 110 प्रतिशत करदाता को चुकाना होगा।
- विवाद से विश्वास योजना की घोषणा सबसे पहले 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई थी।
- 20 सितंबर को, CBDT ने इस योजना को अधिसूचित किया जो 1 अक्टूबर से लागू हो गई ।
- योजना में ‘पुराने अपीलकर्ता’ की तुलना में ‘नए अपीलकर्ता’ के लिए कम निपटान राशि का प्रावधान है।