23 February 2025 Hindi Current Affairs

आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को पीएम का प्रधान सचिव-द्वितीय नियुक्त किया गया
- भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया गया है।
- श्री दास के चयन को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है।
- श्री दास तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।
- उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा।
- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) के एक आदेश के अनुसार, शक्तिकांत दास प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-द्वितीय के रूप में पीके मिश्रा के साथ काम करेंगे, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव-प्रथम का पद संभाल रहे हैं।
- दास ने दिसंबर 2018 से छह साल तक आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया है।
- उन्होंने 10 दिसंबर 2024 को आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को यहां पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की।
- इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के हर गांव के तीन किलोमीटर के दायरे में बैंक शाखाओं व पोस्टल बैंकिंग की सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया है।
- बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने बताया कि भाजपा सरकार में क्षेत्रीय परिषदें औपचारिक संस्थाओं की बजाय परिवर्तन लाने वाली संस्थाओं के रूप में स्थापित हुई हैं।
- उन्होंने बताया देशभर के प्रत्येक गांव में हर पांच किमी पर बैंक शाखा व पोस्टल बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया गया है।
- अब तीन किलोमीटर के दायरे में ऐसा करना सरकार का लक्ष्य है।
- हम क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में शामिल विषयों में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
आरबीआई ने सिटीबैंक आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, जेएम फिन होम लोन्स पर जुर्माना लगाया
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सिटी बैंक, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स पर मौद्रिक जुर्माना लगाया।
- केंद्रीय बैंक ने ‘बड़े जोखिम’ सीमा के उल्लंघन की देरी से रिपोर्ट करने तथा क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) से अस्वीकृति रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर कुछ खंडों में सुधारित डेटा अपलोड नहीं करने के लिए सिटीबैंक पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
- आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस कुछ उधारकर्ताओं की घरेलू आय की जानकारी सीआईसी को देने में विफल रही।
- 22 फरवरी को, शीर्ष बैंक ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड पर भी 620,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, क्योंकि यह कुछ उधारकर्ताओं की घरेलू आय की जानकारी क्रेडिट सूचना कंपनियों को प्रदान करने में विफल रहा था।
- यह कुछ गोल्ड लोन ग्राहकों को तथ्य-पत्र प्रदान करने में भी विफल रहा।
- इसके साथ ही आरबीआई ने जेएम फाइनेंशियल होम लोन लिमिटेड पर एक लाख पचास हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है।
एसईसीएल की दीपका मेगा परियोजना में नया साइलो और रैपिड लोडिंग सिस्टम चालू हुआ
- कोयला मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) अपनी खदानों से कोयला निकासी को सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है।
- एसईसीएल की दीपका मेगाप्रोजेक्ट ने 21 फरवरी 2025 को रैपिड लोडिंग सिस्टम और साइलोस 3 और 4 से पहला कोयला रेक लोड करके सफलतापूर्वक परिचालन शुरू किया है।
- यह पर्यावरणीय और कुशल कोयला परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- दीपका सीएचपी-साइलो एफएमसी परियोजना की वार्षिक कोयला निकासी क्षमता 25 मिलियन टन है जिससे कोयला निकासी में सुधार होगा।
- इससे पहले दीपका 15 एमटीपीए क्षमता वाली मेरी-गो-राउंड प्रणाली पर निर्भर था, लेकिन अब नए साइलो के चालू होने से कुल कोयला प्रेषण क्षमता 40 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गई है।
- एसईसीएल ने 17 एफएमसी परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें से 9 परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं।
प्रधानमंत्री 24 फरवरी 2025 को पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ की 19वीं किस्त के रूप में 22 हजार करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे।
- यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी और इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है।
- अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है।
- 19वीं किस्त के माध्यम से 9.8 करोड़ किसान, जिसमें 2.41 करोड़ महिला किसान शामिल हैं, 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता प्राप्त करेंगे।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों के कल्याण को बढ़ावा देना, उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना और फसल नुकसान की भरपाई करना है।
- सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की है।
- पीएम किसान योजना के तहत किसानों को कर्ज की समस्याओं से उबरने में मदद मिली है।
- इस योजना को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल प्रणालियों का उपयोग किया गया है, जिससे लाभ सीधे किसानों तक पहुंचता है।