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Daily Hindi Current Affairs 1 MAY 2025
भारत सरकार आगामी जनगणना में जाति-गणना को सम्मिलित करेगी
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिवार गणना शामिल करने का निर्णय लिया है।
- जनगणना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची में शामिल है, इसलिए यह केंद्र सरकार का विषय है।
- राज्यों द्वारा कराए गए जातीय सर्वेक्षणों में पारदर्शिता और उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे, और वे राजनीतिक प्रेरणाओं से प्रभावित थे।
- मुख्य जनगणना में ही जातिवार जानकारी शामिल करने का निर्णय, समाज को राजनीतिक दबावों से बचाकर एक सटीक और समग्र चित्र प्रस्तुत करेगा।
- यह कदम समाज की आर्थिक और सामाजिक मजबूती सुनिश्चित करेगा, जिससे देश की प्रगति बिना रुकावट जारी रह सकेगी।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण दिए जाने पर समाज में कोई बड़ा तनाव नहीं हुआ, जिससे इस निर्णय की स्वीकार्यता का संकेत मिलता है।
- आज़ादी के बाद अब तक की जनगणनाओं में जाति को शामिल नहीं किया गया है।
- हालांकि 2010 में डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने इस पर विचार के लिए मंत्रियों का समूह बनाया, लेकिन जातिवार जनगणना के बजाय एसईसीसी सर्वेक्षण कराया गया था।
लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने संभाला उत्तरी सेना कमान के कमांडर-इन-चीफ का पदभार
- 30 अप्रैल को, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान का नया कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया गया है।
- इस पद पर पहले लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार थे, जो 15 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए।
- सेना में तीन दशकों से अधिक समय तक लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने विविध और चुनौतीपूर्ण परिचालन थिएटरों में सेवा की है।
- पवन, मेघदूत, रक्षक और पराक्रम जैसे प्रमुख अभियानों में भागीदारी उनके परिचालन अनुभव का हिस्सा रही है
केंद्र ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के तहत जैव संसाधन केंद्रों के लिए दिशानिर्देश जारी किए
- कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) के तहत जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) स्थापित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- इन केंद्रों का उद्देश्य भारत में प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने में सहायता करना है।
- प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और रासायनिक इनपुट पर किसानों की निर्भरता कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (NMNF) शुरू किया
- इस पहल के तहत, सरकार का लक्ष्य क्लस्टर स्तर पर 10,000 जैव-संसाधन केंद्र (BRC) स्थापित करना है।
- ये BRC किसानों को उपयोग के लिए तैयार जैव-इनपुट, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।
- इस पहल के तहत सरकार प्रति केंद्र ₹1 लाख की सहायता राशि, ₹50,000 की दो किस्तों में प्रदान करेगी जिसमें शेड निर्माण या भूमि किराया जैसी बुनियादी संरचना लागत शामिल नहीं है।
गुरुग्राम में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध के निर्देश
- हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को गुरुग्राम में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।
- श्री राव नरबीर सिंह ने 30 अप्रैल 2025 को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए हैं।
- आर्थिक राजधानी गुरुग्राम को प्रदूषण मुक्त रखना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित है।
- हालांकि जागरूकता की कमी के कारण, इसे अब भी अनेक दुकानदारों, शॉपिंग मॉल, होटलों, ढाबों और कई अन्य संस्थानों द्वारा बेतरतीबी से इस्तेमाल किया जा रहा है।