Daily Hindi Current Affairs 2 July 2025

कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दी

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (एनएसपी) 2025 को 1 जून 2025 को मंजूरी दे दी है।
• यह नीति भारत के खेल परिदृश्य को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
• इसका उद्देश्य खेलों की शक्ति के माध्यम से समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना है।
• एनएसपी 2025, 2001 में शुरू की गई पिछली राष्ट्रीय खेल नीति की जगह लेगी।
• नई नीति भविष्य के लिए एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी रणनीति पेश करती है।
• इसमें भारत को खेलों में वैश्विक नेता बनने की परिकल्पना की गई है।
• नीति भारत को वैश्विक खेल आयोजनों में एक मजबूत दावेदार बनाने का लक्ष्य भी निर्धारित करती है।
• इसमें 2036 ओलंपिक खेलों की ओर केंद्रित प्रयास शामिल हैं।
• एनएसपी 2025 को एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया था।
• इसमें केंद्रीय मंत्रालयों और नीति आयोग से इनपुट शामिल थे।
• राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों और एथलीटों से भी परामर्श किया गया।
• खेल क्षेत्र के विशेषज्ञों और आम लोगों ने इस नीति में अपना योगदान दिया।
• नीति पाँच मुख्य स्तंभों पर आधारित है।
• प्रत्येक स्तंभ खेल विकास और प्रदर्शन के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र को संबोधित करता है।
  • वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता
  • आर्थिक विकास के लिए
  • खेल सामाजिक विकास के लिए
  • खेल एक जन आंदोलन के रूप में
  • खेल शिक्षा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) के साथ एकीकरण
• साथ मिलकर, वे भारत की खेल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक आधार बनाते हैं।

कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को दी मंजूरी

• प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए ईएलआई (Employment Linked Incentive) योजना को मंजूरी दी गई।
• यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी, और इसका उद्देश्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करना है।
• पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को दो किस्तों में अधिकतम ₹15,000 तक का एक महीने का वेतन मिलेगा।
• दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दी जाएगी, जिसमें वेतन का एक हिस्सा बचत खाते में जमा रहेगा।
• इस योजना का लाभ 1 लाख रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिलेगा।
• नियोक्ताओं को 2 वर्षों तक प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000/माह तक प्रोत्साहन मिलेगा, यदि वे लगातार 6 महीने तक कर्मचारी को बनाए रखते हैं।
• विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।
• योजना का कुल बजट ₹99,446 करोड़ है और यह 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वालों सहित कुल 3.5 करोड़ नौकरियों को प्रभावित करेगी।