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Daily Hindi Current Affairs 4 April 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 अप्रैल 2025 को थाईलैंड की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए।
- वर्ष 2016 के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड की यह तीसरी यात्रा है।
- इस दौरान वे थाइलैंड के प्रधानमंत्री शिनवात्रा और अन्य नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे।
- छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का विषय है- “बिम्सटेक – समृद्ध, लचीला और मुक्त”।
- सम्मेलन में बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया जाएगा और बिम्सटेक के भविष्य की दिशा तय करने के लिए बिम्सटेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह की रिपोर्ट का भी समर्थन किया जाएगा।
- बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर तीन दिन के राजकीय दौरे पर श्रीलंका जाएंगे।
भारत और थाईलैंड ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए
- भारत और थाईलैंड ने सूचना प्रौद्योगिकी, समुद्री, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, हस्तशिल्प और हथकरघा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा के बीच बैंकॉक में 3 अप्रैल 2025 को द्विपक्षीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए हैं।
- दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की, भारत-थाईलैंड साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों की खोज की और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
- द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-थाईलैंड संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में स्थापित करने की घोषणा की।
- भारत और थाईलैंड समुद्री पड़ोसी हैं, जिनके बीच सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंधों से जुडे साझा सभ्यागत बंधन हैं, जिनमें रामायण और बौद्ध धर्म के संबंध भी शामिल हैं।
- दोनों पक्षों ने पूर्वोत्तर भारत और थाईलैंड के बीच पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया।
लोकसभा ने तटीय नौवहन विधेयक 2024 पारित किया
- लोकसभा ने गुरुवार 3 अप्रैल, 2025 को तटीय नौवहन विधेयक, 2024 पारित कर दिया है।
- इस विधेयक से तटीय व्यापार के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार हो गया है, जबकि समुद्री क्षेत्र का उद्देश्य परिवहन का एक किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ तरीका प्रदान करना है, जिससे सड़क और रेल नेटवर्क की भीड़भाड़ कम हो सके।
- विधेयक में भारतीय संस्थाओं द्वारा किराए पर लिए गए विदेशी जहाजों को विनियमित करने और उल्लंघन के लिए दंड की रूपरेखा तैयार करने का भी प्रावधान है, जो कानूनों को अपराधमुक्त करने के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।
- विधेयक का मुख्य लक्ष्य भारतीय संस्थाओं के स्वामित्व और संचालन वाला तटीय बेड़ा विकसित करना है, जिससे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम होगी।
- प्रस्तावित विधेयक भारत के तटीय व्यापार के लिए विदेशी जहाजों को लाइसेंस देने और विनियमित करने के लिए प्रमुख प्रावधान प्रस्तुत करता है, राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग रणनीतिक योजना के निर्माण को अनिवार्य बनाता है, और तटीय शिपिंग के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस स्थापित करता है।
जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल जारी किया
- जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने 3 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल जारी किया।
- यह पोर्टल इस लिंक पर उपलब्ध है।
- यह जल संसाधन गणना एप्लीकेशन और पोर्टल कई गणना योजनाओं में सहायता करते हैं।
- इन योजनाओं में सातवीं लघु सिंचाई गणना, जल निकायों की दूसरी गणना, झरनों की पहली गणना और प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहली गणना शामिल हैं।
- यह शत प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका संदर्भ वर्ष सिंचाई जनगणना योजना के तहत कृषि वर्ष 2023-24 (जुलाई 2023- जून 2024) होगा।