8 जनवरी 2025 दैनिक सामयिकी: 8 January m2025 current affairs in Hindi
8 January 2025 Current Affairs in Hindi
वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी में 6.4% की वृद्धि का अनुमान
- वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया है।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आज जारी चालू वित्त वर्ष के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, नोमीनल जीडीपी में 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है।
- पिछले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर का अनंतिम अनुमान 8.2 प्रतिशत लगाया गया है, जबकि नोमीनल जीडीपी वृद्धि दर 9.6 प्रतिशत अनुमानित है।
- वित्त वर्ष 2023-24 में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- नोमीनल जीवीए ने पिछले वित्त वर्ष की 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दिखाई है।
- अनुमानों में बताया गया है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का वास्तविक जीवीए 3.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के 1.4 प्रतिशत से उल्लेखनीय वृद्धि है।
- निर्माण क्षेत्र और वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा क्षेत्रों में भी मजबूत वृद्धि का अनुभव होने की उम्मीद है।
- निर्माण क्षेत्र का वास्तविक जीवीए 8.6 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।
- वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवा क्षेत्र में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है।
ग्राहक ऋण सूचना पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश जारी
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए विभिन्न दिशा-निर्देशों को समेकित करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं।
- नए निर्देशों के अनुसार जब उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट निर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस की जाएगी तो क्रेडिट सूचना कंपनियों को ग्राहकों को एसएमएस या ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजना होगा।
- बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) सहित क्रेडिट संस्थानों को डेटा सुधार के अनुरोधों को अस्वीकार करने के कारणों के बारे में भी ग्राहकों को सूचित करना पड़ेगा।
- ऐसा करने से ग्राहकों को अपने CIR में किसी भी मुद्दे को समझने और उसका समाधान करने में काफी हद तक मदद मिलेगी।
केन्द्र सरकार ने 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण किया
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में 2025 के लिए भारत सरकार के कैलेंडर का अनावरण किया।
- सरकार ने 2025 के कैलेंडर के लिए केंद्रीय थीम के रूप में “जनभागीदारी से जनकल्याण” को चुना है, जो परिवर्तनकारी शासन के लोकाचार को रेखांकित करता है।
- भारत सरकार का कैलेंडर 2025, राष्ट्र की प्रगति और परिवर्तनकारी शासन को उजागर करने के लिए इस माध्यम का उपयोग करने की दीर्घकालिक परंपरा में एक और अध्याय जोड़ता है।
- इसे केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।
- यह कैलेंडर न केवल दिनों और महीनों के लिए एक मार्गदर्शक है।
- यह कैलेंडर समावेशिता, पारदर्शिता और सहभागितापूर्ण शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
CBI का बनाया भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल लॉन्च
- गृह मंत्री अमित शाह ने आज 7 जनवरी को CBI का डेवलप किया हुआ भारतपोल पोर्टल लॉन्च किया है।
- अमित शाह ने कहा कि भारतीय एजेंसियां भगोड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए पोर्टल की मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करेंगी।
- भारतपोल पोर्टल, भारतीय जांच एजेंसी CBI की ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्टेड है।
- भारतीय जांच एजेंसी CBI, इंटरपोल के लिए नेशनल कंट्रोल ब्यूरो की तरह काम करती है।
- भारतपोल पोर्टल की मदद से भारत की जांच एजेंसियां विदेशी एजेंसियों और इंटरपोल से कनेक्ट हो सकेंगी।
- भारतपोल पोर्टल पर सभी राज्यों की पुलिस, इंटरपोल से कनेक्ट हो सकेंगी।
- पोर्टल की मदद से इंटरपोल के रेड कॉर्नर जैसे नोटिस भी जारी किए जा सकेंगे।
- दिल्ली के भारत मंडपम में हुए इस इवेंट के दौरान अमित शाह ने 35 CBI ऑफिसर्स को उनकी सर्विस के लिए पुलिस मेडल भी प्रदान किए है।
केंद्र सरकार का राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से विचाराधीन कैदियों की राहत के लिए बीएनएसएस की धारा 479 को लागू करने का आग्रह
- केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 के प्रावधानों को लागू करने का आग्रह किया है।
- यह धारा विचाराधीन कैदियों को राहत प्रदान करती है, क्योंकि जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की संख्या कम हो जाती है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख आग्रह किया है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 479 के नए नियम के तहत, पहली बार अपराध करने वाले कैदियों को कारावास की अधिकतम अवधि का एक तिहाई हिस्सा पूरा करने के बाद जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
असम सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की पहल आरंभ की
- असम सरकार ने ‘गुणोत्सव 2025‘ के पहले चरण की शुरुआत की है।
- यह पहल असम के 11 जिलों के 16,000 सरकारी स्कूलों में 14 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक राज्यव्यापी मूल्यांकन है।
- मूल्यांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, पूरे राज्य में बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को तैनात किया गया है।
- मूल्यांकनकर्ताओं के इस विविध समूह में मुख्यमंत्री, विधायक, मुख्य सचिव, कॉलेज शिक्षक और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे, जो बाहरी मूल्यांकनकर्ता के रूप में स्कूलों का दौरा करेंगे।
- तीन दिवसीय पहल गुणोत्सव 2025 गुरुवार 10 जनवरी 2025 को समाप्त हो जाएगी।
स्टील उद्योग में ऐआई की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) पर एक कार्यक्रम आयोजित किया
- इस्पात मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) पर एक कार्यक्रम आयोजित किया।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्टील उद्योग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की परिवर्तनकारी क्षमता का पता लगाना था।
- इस कार्यक्रम में इस्पात मंत्रालय ने स्टील क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कौशल को लागू करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- इस्पात मंत्रालय के सचिव ने जोर दिया कि एआई और एमएल सरकारी संगठनों द्वारा एकत्र किए गए डेटा को छांटने में मददगार साबित हो सकते हैं।
- इसके साथ स्टील क्षेत्र में नवीनतम उपकरणों को अपनाने और अपनाने पर भी प्रकाश डाला गया है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली, उत्तराखंड उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी
- केंद्र सरकार ने दिल्ली और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
- अधिवक्ता अजय दिगपॉल और हरीश वैद्यनाथन शंकर को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है।
- न्यायिक अधिकारी आशीष नैथानी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है।
- अगस्त 2024 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अधिवक्ता अजय दिगपॉल, हरीश वैद्यनाथन शंकर और श्वेताश्री मजूमदार को दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।
पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मिनिस्ट्री ने साल 2024 का रिव्यू जारी किया
- पेट्रोलियम और नैचुरल गैस मिनिस्ट्री ने 7 जनवरी 2025 को वर्ष 2024 का रिव्यू जारी कर दिया है।
- इस रिव्यू में बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत मई 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी जिसके तहत घरेलू गैस सिलेंडर पर सरकारी सब्सिडी दी जाती है।
- देश में अबतक कुल LPG कनेक्शन 32.83 करोड़ हैं।
- वर्ष 2014 में देश में कुल 14.52 करोड़ LPG कनेक्शन ही थे।
- देश भर में करीब 13 लाख गैस सिलेंडर रोज रीफिल किए जाते हैं। देश में घरेलू गैस की सालाना खपत प्रति व्यक्ति 3.95 किलो है।
- देश भर में ऑपरेशनल यानी चालू गैस पाइपलाइन 24,945 किलोमीटर की हो गई है जो कि 2014 में 15,340 किलोमीटर ही थीं।
- देश भर में 17,400 पेट्रोल टंकियों यानी रिटेल आउटलेट्स पर E20 पेट्रोल (20% एथेनॉल ब्लेंडेड) है।
बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया
- बहादुर सिंह सागू को मंगलवार को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) का नया अध्यक्ष चुना गया है।
- चंडीगढ़ में महासंघ की वार्षिक आम सभा की बैठक के दौरान सागू को नया अध्यक्ष चुना गया है।
- एशियाई खेलों के शॉटपुट पदक विजेता सागू ने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में निवर्तमान आदिल सुमारिवाला की जगह ली है।
- सागू एक बार एशियाई पदक विजेता और दो बार राष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं।
- 51 वर्षीय सागू ने 2002 बुसान एशियाई खेलों में शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता था।
- उन्होंने 2000 और 2004 ओलंपिक में भी भाग लिया था।
- 20.40 मीटर का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास 2004 में कोंचा-जस्पा, कीव में था।
- संदीप मेहता को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का सचिव चुना गया है।
इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना
- ब्रिक्स के अध्यक्ष देश ब्राजील ने घोषणा की कि इंडोनेशिया को ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
- दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश इंडोनेशिया अब अन्य सदस्यों के साथ वैश्विक शासन संस्थानें में सुधार और ग्लोबल साउथ के भीतर सहयोग में सकारात्मक भूमिका निभाएगा।
- इंडोनेशिया के ब्रिक्स संगठन में शामिल होने को लेकर 2023 में जोहान्सबर्ग के सम्मेलन में ही मंजूरी दे गई थी।
- सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला इंडोनेशिया दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है।
- ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था।
- पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था।
- 024 में ब्रिक्स का विस्तार किया गया और ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को इस ब्लॉक में शामिल किया गया है।
- तुर्की, अजरबैजान और मलेशिया ने भी ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है।
इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा
- इंडोनेशिया में, उत्तरी मालुकु प्रांत में स्थित माउंट इबू 7 जनवरी 2025 को विस्फोट के साथ सक्रिय हो गया है।
- देश की ज्वालामुखी एजेंसी ने उड़ानों के लिए चेतावनी जारी की गई है।
- देश की ज्वालामुखी एजेंसी ने ज्वालामुखी के पांच किलोमीटर के दायरे में सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- इसके साथ लोगों को सलाह दी है कि यदि राख की बारिश होने लगे तो हम ज्वालामुखी के पास मौजूद लोगों को मास्क और चश्मा पहने।
- ज्वालामुखी एजेंसी के अनुसार, इंडोनेशिया प्रशांत महासागर के “फायर रिंग” पर स्थित है और वहां 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं।
- 2023 में, ज्वालामुखी से कुल 21,100 विस्फोट दर्ज किए गए थे, जिससे यह माउंट मेरापी के बाद इंडोनेशिया में दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी बन गया है।
ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव दोहराया
- कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को 51वां राज्य बनाने का अपना प्रस्ताव दोहराया है।
- कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी घटती लोकप्रियता के बीच सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के बढ़ते दबाव के बाद 6 जनवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था।
- कनाडा में इस साल के अंत में आम चुनाव होने वाले थे।
- कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब तक उनकी पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती, तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
- उनके इस्तीफे के कुछ घंटों बाद, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले ट्रूडो को ‘कनाडा का गवर्नर’ कहा था, ने कनाडा को संयुक्त राज्य अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की फिर से पेशकश की है।
भारत-मलेशिया महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत
- भारत और मलेशिया ने आतंकवाद निरोध और कट्टरपंथ से मुक्ति, साइबर सुरक्षा, रक्षा उद्योग और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।
- नई दिल्ली में भारत-मलेशिया सुरक्षा वार्ता के दौरान 7 जनवरी 2025 को दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया है।
- प्रथम भारत-मलेशिया सुरक्षा वार्ता की सह-अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और मलेशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महानिदेशक राजा दातो नुशीरवान बिन जैनल आबिदीन ने की।
- विदेश मंत्रालय ने बताया कि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल पर विचारों का आदान-प्रदान किया है।
- इस के साथ ही दोनों देशों ने सुरक्षा, रक्षा और समुद्री क्षेत्रों में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की भी समीक्षा की है ।
देश की राजधानी दिल्ली मे विधानसभा चुनावों की घोषणा : 5 फरवरी को एक चरण में होगा मतदान
- चुनाव आयोग ने आज 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा कर दी है ।
- दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतगणना अगले महीने की 8 तारीख को होगी।
- मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली विधानसभा के लिए अधिसूचना 10 जनवरी को जारी करेगा।
- विधानसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तिथि 17 जनवरी 2025 रखी गई है।
- राष्ट्रीय राजधानी में एक करोड़ 55 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए 13,033 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।